उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयास से केंद्र सरकार से मिली 15 हजार नए (शहरी) पीएम आवासों की स्वीकृति।

परस साहू

गुण्डरदेही।

*केंद्र सरकार ने स्वीकृति आदेश किया जारी, कहा-पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर भेजे प्रस्ताव*

*छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में सबके पास होगा खुद का घर : डिप्टी सीएम अरुण साव*

रायपुर। उपमुख्यमंत्री  अरुण साव के विशेष प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15 हजार नए आवास की स्वीकृति दी है। यह पीएम आवास शहरी क्षेत्र के लिए है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को आवास स्वीकृति की जानकारी दी है।

जारी पत्र में भारत सरकार ने राज्य को मार्च-2025 तक योजना के तहत 15000 नए आवास की स्वीकृति का उल्लेख किया है। साथ ही इन आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के पीछे का कारण राज्य में योजना का त्वरित क्रियान्वयन करना बताया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य को उपरोक्त आवासों के लिए पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करने तथा उसका विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि, उप मुख्यमंत्री अरूण साव शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत् हैं। उन्होंने पिछले दिनों केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाख खट्टर से मुलाकात कर पीएम आवास की मांग की थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 3 दिसम्बर, 2024 को भारत सरकार द्वारा 15 हज़ार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बता दें कि भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर, 2024 से लागू किया गया है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री साव द्वारा राज्य में 15 नवम्बर 2024 से राज्य व्यापी हितग्राही सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने नगरीय निकायों को अधिकतम हितग्राहियों तक योजना का लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश दिए हैं। हितग्राही सर्वेक्षण कार्य में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने कहा है। इसके लिए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए समय प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

साढ़े 8 लाख आवास की स्वीकृति
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनवाना पहली प्राथमिकता है। प्रदेश भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साढ़े 8 लाख आवास की स्वीकृति गई है। लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है।