लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर बिलासपुर से रिमोट का बटन दबाकर शासन की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में किया गया।
कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के जिला अध्यक्ष योगेश्वर प्रसाद यादव, सदस्य विनोद साहू, विकासखंड अध्यक्ष घनश्याम यादव, वेद प्रकाश साहू, वासुदेव नागेश, खिलेश्वर साहू तथा सदस्य मिथुन साहू उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप संचालक पशुपालन विभाग देवेंद्र सिदार सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौधाम योजना के माध्यम से बेसहारा एवं घुमंतू गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोधन संरक्षण और गौसेवा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एमओयू किया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गौधामों में गौवंश के लिए चारा, पानी और समुचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि गौधाम योजना का शुभारंभ एक ग्रामीण भारत के पुनरोत्थान का भागीरथी प्रयास है। उन्होंने कहा कि गोधन संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साहू ने प्रदेश में गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों, एवं व्यक्तियों की प्रशंसा की।
कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, जब पूरे प्रदेश में एक साथ गौधाम योजना की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में 10-10 गौधाम चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे, जिससे गौवंश संरक्षण के साथ-साथ लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल ने कहा कि गाय हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है और गौवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्य कर रही है।
