परस साहु बालोद
निलंबन अवधि में सभी पटवारियों का मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालय निर्धारित, शासकीय कार्यों में लापरवाही पर प्रशासन सख्त
शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के पांच तहसीलों में पदस्थ 11 पटवारियों को निलंबित किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना तथा आम नागरिकों एवं किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।
पांच विकासखंडों के 11 पटवारियों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत डौंडी, गुंडरदेही, डौंडीलोहारा, बालोद एवं गुरूर तहसील के पटवारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित पटवारियों में डौंडी तहसील के यूसुफ पाला (हल्का नंबर 28) एवं प्रमोद कुमार देवांगन (हल्का नंबर 19), गुंडरदेही तहसील की लक्ष्मीन आदिले (हल्का नंबर 11) एवं प्रतिभा सोनी (हल्का नंबर 40), डौंडीलोहारा तहसील के दुलेश्वर कन्नौजे एवं सीमा सोनी, बालोद तहसील की सुषमा योगी (हल्का नंबर 13), जमील खान (हल्का नंबर 19) एवं रेणुका साहू (हल्का नंबर 23) और गुरूर तहसील के संतोष साहू (हल्का नंबर 01) एवं पोषण गंगासागर (हल्का नंबर 08) शामिल हंै।
राजस्व सेवाओं और किसान हितैषी योजनाओं के कार्य हुए प्रभावित
प्रशासनिक आदेश के अनुसार सभी पटवारी द्वारा 13 अक्टूबर 2026 से राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहने के कारण शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। इससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं डायवर्सन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हुए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग, केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत किसान पंजीयन, डीएससी एवं पॉलीगन निर्माण तथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के आकलन का कार्य भी प्रभावित हुआ।
संबंधित पटवारी को पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्य पर उपस्थित नहीं होने और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
निलंबन अवधि में संबंधित तहसील कार्यालय होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान सभी 11 निलंबित पटवारियों का मुख्यालय उनके संबंधित तहसील कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबित सभी पटवारियों के प्रकरण में संबंधित तहसीलदार को विभागीय जांच पूरी कर 10 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम जनता और किसानों के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिला प्रशासन ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं समय पर मिलें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीस्टैक और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
