लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के संयुक्त तत्वावधान में मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा विशेष मध्यस्थता अभियान ’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’ अभियान के अंतर्गत 01 जुलाई से 07 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है।
उक्त अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एसएल नवरत्न के मार्गदर्शन में, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारती कुलदीप के द्वारा 14 जुलाई 2025 को एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना चिखलाकसा दल्लीराजहरा में ’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’ अभियान के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में बताया गया कि मध्यस्थता अदालती कार्यवाही की तुलना में विवादों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलती है। मध्यस्थता पक्षों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने एवं समाधान पर पहुँचने में मदद होती है, जो दोनो पक्षों को लिये संतोषजनक होता है। मध्यस्थता एक प्रभावी, कुशल और फायदेमंद प्रकिया है जो दोनो पक्षों को अपने विवादों में सुलझाने और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है। कार्यशाला में पैरालीगल वालेटियर खुर्सिद्ध सिद्धिक, कमलेश्वर साहू, गिरधारी लाल, मनीष, सत्यम एवं महिला बाल विकास के अधिकारी एवं मितानिन उपस्थित रहे।
