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कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा कर दिए।

परस साहू बालोद

किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर दिया जोर।

निर्देश।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में जिले में किसानों से जुड़े शासकीय योजनाओं और राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य किया जाए।

कलेक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित एग्रीस्टैक पंजीयन को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन अभी शेष है, उनके गांवों में पहुंचकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।

लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने राजस्व विभाग में लंबित फौती, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आवश्यकतानुसार गांवों में मुनादी कराने तथा संबंधित मामलों में नोटिस चस्पा करने के निर्देश भी दिए, ताकि संबंधित पक्षों को प्रकरणों की जानकारी समय पर मिल सके और राजस्व मामलों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जा सके।

एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी के निर्देश

बैठक में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे की तुलनात्मक प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर मिश्रा ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी अमले द्वारा किसानों से समन्वय कर सर्वे और पंजीयन का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

खरीफ विपणन वर्ष 2026 के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन से संबंधित किसानों को दी गई छूट के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र किसानों को इसका समुचित लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने पर जोर

कलेक्टर मिश्रा ने स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक एवं नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, एसडीएम प्रमिता ठाकरे झा, शिवनाथ बघेल, सुरेश साहू एवं प्राची ठाकुर सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

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