परस साहू बालोद
बालोद में जल संसाधन विभाग की अनदेखी से किसान परेशान! बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक नहर किनारे की सड़क बदहाल, अब किसानों ने अपने खर्च से शुरू किया सुधार कार्य
जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर सड़क की हालत वर्षों से जर्जर, फसल घर तक लाने में किसानों को हो रही परेशानी; सरपंच की लिखित शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिलने का आरोप
बालोद। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक नहर किनारे बनी सड़क की बदहाल स्थिति से मेड़की और बघमरा क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि कई वर्षों से इस सड़क का मरम्मत और जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है। हालात ऐसे हैं कि किसानों को अपनी फसल घर तक लाने के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे कृषि वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस सड़क का उपयोग किसान अपनी मेहनत से तैयार फसल को घर तक पहुंचाने के लिए करते हैं, उसी सड़क की बदहाली के कारण उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। आखिरकार शासन-प्रशासन से उम्मीद छोड़कर किसानों ने अब अपने निजी खर्च से ही सड़क को समतल करने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों से किसान लगातार श्रम और पैसा लगाकर सड़क को आवागमन योग्य बनाने में जुटे हुए हैं।
सरपंच की लिखित शिकायत भी बेअसर, फंड नहीं होने का दिया गया हवाला
नहर किनारे की सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत ओरमा की सरपंच मंजूलता साहू ने खपरी में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर लिखित शिकायत की थी। सरपंच का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
सरपंच मंजूलता साहू ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा फंड उपलब्ध नहीं होने की बात कही जाती है। वहीं, सड़क के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को लेने के लिए कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शासन से मूलभूत और 16वें वित्त आयोग की राशि नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत के सामने भी आर्थिक परेशानी है। ऐसे में जिस सड़क का संधारण जल संसाधन विभाग को करना चाहिए, उसका भार किसानों और ग्राम पंचायत पर डालना उचित नहीं है।
सरकारी व्यवस्था का इंतजार छोड़ किसानों ने खुद संभाली जिम्मेदारी
किसान कुलेश्वर साहू ने बताया कि सड़क की स्थिति कई वर्षों से ऐसी ही बनी हुई है। शासन-प्रशासन से बार-बार उम्मीद करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में अब किसानों को अपने निजी खर्च से सड़क को समतल करना पड़ रहा है, ताकि खेती-किसानी का काम प्रभावित न हो।
वहीं किसान हेमंत साहू ने कहा कि फसल पकने के बाद उसे घर तक पहुंचाना किसानों के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन सड़क की जर्जर हालत के कारण ट्रैक्टर और अन्य कृषि वाहनों को लाने-ले जाने में परेशानी होती है। खराब सड़क पर कभी भी वाहन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है।
किसानों का सवाल—फसल हमारी, मेहनत हमारी, सड़क भी हम ही बनाएं?
किसानों का कहना है कि नहर और उससे जुड़ी सड़क का उपयोग क्षेत्र के अनेक किसान करते हैं। इसके बावजूद वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण उन्हें खुद ही खर्च उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सवाल उठाया है कि जब शासन किसानों की सुविधा और कृषि विकास की बात करता है, तो उनकी फसल को खेत से घर तक पहुंचाने वाली सड़क की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
इस समस्या से कुलेश्वर प्रसाद साहू, हेमंत साहू, नारायण साहू, संजय साहू, पियूष साहू, टीकम लाल, सुंदर साहू, डोमन, जयराम, नंदकुमार सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान परेशान हैं।
किसानों ने प्रशासन से की तत्काल सड़क निर्माण की मांग
क्षेत्र के किसानों ने शासन-प्रशासन और जल संसाधन विभाग से बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक नहर किनारे की सड़क का तत्काल निरीक्षण कर स्थायी मरम्मत एवं निर्माण कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि निजी खर्च से सड़क को समतल करना केवल अस्थायी व्यवस्था है। समस्या का स्थायी समाधान विभाग को ही करना होगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर किसानों की इस समस्या का समाधान कब होगा? क्या जल संसाधन विभाग सड़क की जिम्मेदारी लेकर इसका जीर्णोद्धार कराएगा, या किसानों को आगे भी अपनी जेब से सड़क सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?
