💥Law BIG BREAKING NEWS💥,…युवा दाम्पति में वैवाहिक दांपत्य संस्कार के आभाव के करण से दो परिवारों का जीवन हो रहा है बर्बाद,….

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

*… ऐसा ही मामले का कुटुंब न्यायालय बालोद में हुआ निराकरण…*
*…बालोद तहसील के लड़का दर्शन का विवाह अर्जुदा तहसील के लड़की गीता ( बदला हुआ नाम ) से रिवाज के साथ संपन्न हुआ था विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात उनके पुराने पुरुष मित्र लड़की के ससुराल में आकर अपनी पुराने संबंधों का दुहाई देते हुए लड़की को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, जिसे लड़का के परिवार वाले बहुत मुश्किल से रोके, उसके बाद से शुरू हुआ लड़की की High Profile ड्रामा,… पहले तो बात-बात पर विवाद करते हुए।

आत्महत्या करने के लिए फिनायल पी ली, जिसे मुश्किल से बचाया गया, कुछ दिन ठीक रही उसके बाद आवेदक और स्वयं को एक ही कमरे में बंद होकर ताला को अंदर से लगाकर, सोए हुए बिस्तर में आग लगा दी, जिसे बहुत मुश्किल से बुझाया गया, उसके बाद आत्महत्या करने के लिए फांसी पर झूलाने वाली ही थी कि, उसे जैसे तैसे बचाए जाने के पश्चात, उसे बिना दरवाजे के रूम में उसे रहने के लिए देकर उनकी 24 घंटा परिवार के लोगों द्वारा निगरानी कि जाती थी,… इससे प्रताड़ित होकर लड़का ने अपने* अधिवक्ता Bhesh Kumar Sahu *के माध्यम से कुटुंब न्यायालय बालोद के समक्ष न्यायिक पृथक्करण का आवेदन प्रस्तुत करने कि जानकारी होने पर, लड़की के द्वारा भरण पोषण का आवेदन लड़का के विरुद्ध प्रस्तुत की थी,

जिसे विद्वान न्यायाधीश ने भरण पोषण कि पात्र नहीं होना साबित होने से लड़की का आवेदन ख़ारिज करते हुए उसे एक वर्ष तक लड़का से पृथक रहने का न्यायिक आदेश पारित किया था, उसके बाद भी लड़की के द्वारा लड़का और उनके परिवार वालों पर निरंतर हमला करने के प्रयास करने से दुखी होकर लड़का दर्शन ने अपनी पत्नी गीता के विरुद्ध तलाक का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उनके विवाह को विच्छेद करने का आदेश पारित किया गया है,…*
*उपस्थित पुरुष लोगों के द्वारा विधि में संशोधन करने तथा पुरुष आयोग का गठन करने की मांग शासन से करते हुए अधिवक्ता साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दिए..*

*Low point -* पीड़ित दंपति को धारा 125 के तहत भरण पोषण के अधिकार के अलावा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण के अधिकार का भी प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत दोषी पक्ष को पीड़ित पक्ष से पृथक रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है..
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