लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
*छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉ भीमराव अंबेडकर के समानता के विचारों को आगे बढ़ाने लिया बड़ा कदम, यूसीसी से सबको मिलेगा समान अधिकार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव*
*कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए बाबा साहब के समानता के अधिकार को किया दरकिनार, अब बेनकाब होने पर फैला रहे भ्रम : डिप्टी सीएम अरुण साव*
*”यूसीसी से आदिवासी समाज को कोई नुकसान नहीं होगा”*
रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर, अटल नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण के संशोधन विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, 17 और 18 अप्रैल को भी चर्चा होगी। उम्मीद है कि यह सर्वसम्मति से पारित होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और नए भारत के निर्माण को गति देगा।
साव ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और लखपति दीदी जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिला आरक्षण भी उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय है, जिससे महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण बढ़ेगा।
साव ने समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि, कांग्रेस भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून समानता और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। इससे किसी वर्ग, खासकर आदिवासी समाज को कोई नुकसान नहीं होगा।
साव ने आगे कहा कि, कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण के लिए अलग-अलग प्रावधान किए थे। वहीं भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सबको समान अधिकार देने के लिए अनुच्छेद 14, 16 में प्रावधान किए है कि, धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साय सरकार ने इसी प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए यह बड़ा निर्णय है। यह ऐतिहासिक कदम है जो छत्तीसगढ़ की सरकार करने जा रही है।
उप मुख्यमंत्री साव ने गांव बस्ती चलो अभियान को लेकर कहा कि यह जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास है। इस अभियान के तहत जनचौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और मौके पर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने इसे जनसरोकार का बड़ा अभियान बताते हुए कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर काम कर रही है।
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