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पूर्व जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस नेता राहुद निवासी दिनेश साहू की खुली पोल,,,,एसडीएम ने कराया कब्जा मुक्त,,, ग्रामीणों में खुशी की लहर,,।

परस साहू बालोद

गुंदरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम राहुद में ऐतिहासिक फैसला एस डी एम टंकेश्वर प्रसाद साहू के द्वारा फैसला पुर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश साहू की खुली पोल निकला भू माफिया,राहुद नया तालाब का मामला जो लंबे समय से न्यायालीन प्रक्रिया में चल रहा था आखिरकार उनका फैसला 27/10/2026 को अनुभागी अधिकारी टंकेश्वर प्रसाद साहू के द्वारा दिया गया।

दिनेश कुमार साहू ने कूट रचना करते हुए शासकीय तालाब के भूमि को अपने नाम कर लिया था ग्रामीणों का आरोप,,

जाने क्या है मामला,,,प्रकरण जिसके अनुसार पूर्व में पदस्थ तहसीलदार राहुल गुप्ता द्वारा शासकीय तालाब को तुलसी राम पिता प्रेमलाल साहू , व दिनेश साहू पिता नेतराम साहू के पर नामांतरण करने आदेश जारी कर उनके नाम पर कर दिया गया गया था जिनकी जानकारी ग्राम वासियों को दिनेश कुमार द्वारा तालाब में मछली मरवाने के बाद हुई उपरांत ग्राम वासियों द्वारा एस डी एम कोर्ट में याचिका दायर किया गया और याचिका स्वीकार किया गया परन्तु दिनेश कुमार द्वारा अपने वकील के माध्यम से धारा 5 (विलंब से याचिका दायर करना) के माध्यम से अपर कलेक्टर के पास याचिका दायर कर और ग्राम पंचायत राहुद के सरपंच कुलेश्वरी साहू ने दिनेश साहू को अपने गोत्रज परिवार व चुनाव में अपने पक्ष के मुख्य सहयोग कर्ता होने के कारण तालाब के माध्यम से आर्थिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से और न्यायालय की फैसला को प्रभावित करने के उद्देश्य सरपंच चुनाव मे दिए गए साथ का हक अदा करने के उद्देश्य से अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया।

गलत ढंग से प्रस्ताव के कारण भी सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश 

जबकि एस डी एम के द्वारा स्वीकार्य याचिका को अपर कलेक्टर के द्वारा गलत बताया गया ,

ग्रामीणों ने बताया कि,उसके उपरान्त ग्राम वासियों द्वारा कमिश्नर कोर्ट में अपर कलेक्टर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर किया गया जहा ग्राम वासियों को न्याय मिलता है और तहसीलदार और अपर कलेक्टर के फैसले को गलत बताते हुए अनुभागिय अधिकारी को पुन सुनवाई कर तीन माह के भीतर फैसला सुनाने का आदेश किया जाता है

परंतु यहां पर भी दिनेश का रसूख दिखता है और कमिश्नर के आदेश को ताक में रखकर कर उच्च न्यायालय की अवहेलना का प्रयास किया गया और पुनः अपर कलेक्टर पास पुनरीक्षण याचिका दायर किया गया और एस डी एम कोर्ट को अपना सुनवाई रोकना पड़ा परन्तु ग्राम वासियों द्वारा सत्य की लड़ाई को जारी रखा गया

पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश कुमार साहू के खिलाफ न्याय जब मिला जब अपर कलेक्टर की शिकायत सीएम हेल्पलाइन एवं कलेक्टर जन दर्शन में ग्रामीणों ने लगाया तब ग्रामीणों को सच्चा न्याय मिला,,,तब याचिका खारिज किया गया और पुनः एस डी एम कोर्ट को सुनवाई का आदेश किया गया उसके बाद अपर कलेक्टर के बाबू पिस्दा का खेल शुरू होता है और उनके द्वारा भू माफिया की सच्चाई को दबाने के लिऐ 22/09/2026 को ऑन लाइन खारिज की गई याचिका की फाइल को दबाकर रखा जाता है और ग्राम वासियों को 6/10/2026 पेशी की फर्जी तारीख दे दी जाती है ग्राम वासियों को पता चलता है कि याचिका 22/9/2026 को खारिज कर एस डी एम कोर्ट को भेजा जा चुका है दोबारा फिर ग्राम वासियों द्वारा एस डी एम को मे पता किया जाता है तो पता चलता है फाइल 10/10/2026 तक नहीं पहुंचा है ,

अपर कलेक्टर के पिस्दा बाबू का सी एम हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई तब जाकर फाइल को एस डी एम कोर्ट भेजा गया गया

जहां पर अनुभागी अधिकारी टांकेश्वर प्रसाद साहू ने मामले की गंभीरता को समझते हुए याचिका को गंभीरता से अध्ययन कर उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान रखते हुए 28/10/2026 को कमिश्नर कोर्ट के 3 महीने के मियाद पूरी होने के पूर्व लगातार सुनवाई कर 27 10.2026 को आदेश जारी कर दिया गया

उक्त तालाब को पूर्व से ही शासकीय निस्तारी तालाब बताया गया और तहसीलदार के द्वारा दिए गए फैसले को गलत बताया गया जिसका प्रकरण 2019 में एस डी एम कोर्ट में चल चुका था जिसमें उक्त तालाब को शासकीय निस्तारी तालाब होने का फैसला सुनाया जा चुका था जिसे दिनेश द्वारा तहसील न्यायालय से छुपाया गया ।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तहसील न्यायालय में झूठा इस्तहार, झूठा मुनादी का कूट रचना कर शासकीय भूमि हड़पने वाला दिनेश साहू एवं सरपंच कुलेश्वरी साहू फाइल दबाने वाले व अपर क्लेक्टर के बाबू पिस्दा, बाबू के खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत करेंगे।

  1. वर्जन,,उक्त मामले में उक्त मामले में दिनेश साहू से संपर्क करने पर फोन रिसीव नहीं किया।

वर्जन,, राहुद तालाब की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि होने के कारण उनका फैसला ग्रामीणों के पक्ष में सुनाया गया।

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